ralejiy997

· 20 Jan 2023

Follow Following

Air India Disinvestment by BJP Government & Acquisition by TATAs.

Air India is supposed to be given over to Goodbye Gathering exceptionally soon as the public authority has chosen to finish the disinvestment cycle on January 27, a senior authority said. Sharing the AIR India Disinvestment Goodbye assume control over process, Vinod Hejmadi, Chief Money, Air India, said in an email to shipped off representatives on Jan 24, "The disinvestment of Air India is presently settled to be on the 27 January 2022. The end accounting report as on twentieth Jan must be given today 24th Jan so it very well may be surveyed by Goodbyes and any progressions can be affected on Wednesday". As of late, the public authority endorsed the most exorbitant cost bid of Talace Pvt Ltd, a completely possessed auxiliary of Goodbye Children Pvt. Ltd available to be purchased (Disinvesting) of 100 percent value shareholding of Legislature of India in Air India (computer based intelligence). After this Air India disinvestment Goodbye will claim 100 percent stake in computer based intelligence, as additionally 100 percent in its global minimal expense arm Air India Express and half in the ground taking care of joint endeavor, man-made intelligence SATS.
Explanations behind Disinvestment:

It is normal that with disinvestment of Air India, its activities and costs will get smoothed out, administrations on board will get to the next level. This will be great for customers and all partners.
A solid global transporter in India will give a lift to the enormous air terminals worked in Delhi, Hyderabad, Mumbai and Bengaluru which alongside man-made intelligence will actually want to win back a portion of the vacationer dollars from Indians voyaging abroad who are as of now going on unfamiliar transporters.
A fruitful circle back of Air India could likewise help the Indian economy as it's obviously true that flight affects the economy.
There is a strain on the public authority to raise assets to help the financial recuperation and live up to assumptions of higher costs for medical care.
It will set aside citizens cash from paying for everyday misfortunes of artificial intelligence.
It will assist with pushing other difficult choices the public authority is enthused about taking.
What is Disinvestment?
Before we talk about simulated intelligence disinvestment, we should begin with the fundamental question - What is Disinvestment? Disinvestment implies deal or liquidation of resources by the public authority, typically Focal and state public area ventures, projects, or other fixed assets.The government embraces disinvestment to lessen the monetary weight on the exchequer, or to fund-raise for addressing explicit requirements, for example, to connect the income setback from other standard sources.The Division of Speculation and Public Resource The executives (DIPAM) under the Service of Money is the nodal office for the essential stake deal in the Public Area Endeavors (PSUs).

Air India Divestment - The Set of experiences
Air India Privatization Adventure started in 2001 when the principal endeavor to lead an essential offer of the carrier was made during the NDA system when Atal Bihari Vajpayee was the Head of the state. By then, the public authority needed to offload 40% of the aircraft's value. A few unfamiliar carriers including Lufthansa, Swissair, Air France-Delta, English Aviation routes, Emirates and Singapore Aircrafts communicated interest. This interaction couldn't be closed when the public authority said that unfamiliar carrier should join forces with an Indian organization to offer, as most aircrafts hauled themselves out of the race. Singapore Carriers, which collaborated with Goodbye Gathering, stayed in the fight. An expected level of investment was likewise finished. However, it pulled out without a second to spare. Goodbyes would have rather not offered alone, and the Air India Deal fizzled.

Why Air India Disinvestment - Why State run administrations quick to sell the carrier?
As per a few evaluations, Government somewhat recently has mixed over ₹1 lakh crore in Air India as money and credit ensure support. Yet, the carrier kept on making misfortunes, which remained at almost ₹20 crore daily or ₹7,046 crore for 2020-21! Also, obligations swelled. Collected misfortunes as of Walk 2020 remained at over ₹70,000 crore. Reviewers felt somewhat unsure over the carrier staying a going concern. In this way, the decision before the public authority was to go for Air India Deal or to close it down.

Modi Government and Air India Divestment - The main endeavor in 2017 fizzled
During the time spent Air India Disinvestment, in 2017, Narendra Modi-drove government attempted to continue with Air India Deal. By then huge changes had happened to the carrier. In 2007, Air India was converged with Indian Carriers, which demolished its now poor monetary position. To add to the divestment arrangement, the Modi government chose to off-stack the greater part stake. The Middle would clutch 24% of the value in the aircraft; and 76 percent would be stripped. The acquirer would likewise need to get a piece of the carrier's obligation. Financial backers stepped back at the possibility of getting obligation, and not a solitary bid was gotten.

Modi Government's Air India Divestment 2021 Arrangement At long last Works
In January 2021, the Modi government took Air India back to the essential deal table with massive changes in wording. The greatest change was that the Public authority said it would offload 100% of its stake in Air India. Further, throughout recent years, some portion of Air India's obligation was moved to a unique reason vehicle, and in this round of the disinvestment cycle, the purchaser was to take on Rs 23,286 crore of obligation out of an all out ₹60,074 crore. Nonetheless, this again was an obstacle for another financial backer, considering that as well as cleaning the obligation, the carrier would require further venture to become sound. In October 2021, the public authority further changed the offering boundaries. A key change was that the Middle accepted a call to permit planned bidders the adaptability to conclude the degree of obligation they wish to take on alongside the misfortune loaded carrier. The public authority said that potential bidders will be permitted to put their offers in light of big business esteem, which represents the organization's value and obligation.
Navigate here to know ,Why modi government Disinvestment Air India ?

Modi Government Offers Air India to Goodbye Children
On the whole, there were seven substances, including Talace (a Goodbye Gathering auxiliary) and SpiceJet advertiser Ajay Singh (in his own ability), which had manifested interest in gaining Air India. Just two - - Talace and Ajay Singh - qualified to arrive at the offering stage. Talace won the bid, by offering ₹18,000 crore altogether as the Air India Disinvestment value against Singh's ₹15,100 crore presented towards Air India Disinvestment Cost. The hold Air India Disinvestment cost for the arrangement was set at ₹12,906 crore. The triumphant bid of the Goodbyes incorporated a ₹2,700 crore cash part and ₹15,300 crore of obligation and at this arrangement AIR India Disinvestment at the Goodbye offered cost was finished and presently at long last Modi Government offers Air India to Goodbye Children.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एयर इंडिया को 27 जनवरी को विनिवेश चक्र पूरा करने के लिए चुना गया है ।  एयर इंडिया के विनिवेश को अलविदा कहते हुए, एयर इंडिया के चीफ मनी, विनोद हेजमादी ने 24 जनवरी को प्रतिनिधियों को भेजे गए एक ईमेल में कहा, "एयर इंडिया का विनिवेश वर्तमान में 27 जनवरी 2022 को होना तय है ।  बीसवीं जनवरी को अंतिम लेखा रिपोर्ट आज 24 जनवरी को दी जानी चाहिए, इसलिए इसे अलविदा द्वारा बहुत अच्छी तरह से सर्वेक्षण किया जा सकता है और बुधवार को कोई भी प्रगति प्रभावित हो सकती है" ।  हाल ही में, सार्वजनिक प्राधिकरण ने एयर इंडिया (कंप्यूटर आधारित खुफिया) में भारत के विधानमंडल के 100 प्रतिशत मूल्य शेयरहोल्डिंग की खरीद (विनिवेश) के लिए उपलब्ध अलविदा चिल्ड्रन प्राइवेट लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली तालेस प्राइवेट लिमिटेड की सबसे अधिक लागत वाली बोली का समर्थन किया ।  इस एयर इंडिया के विनिवेश के बाद कंप्यूटर बेस्ड इंटेलीजेंस में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा किया जाएगा, जबकि इसके ग्लोबल मिनिमम एक्सपेंसेज आर्म एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100 प्रतिशत और संयुक्त प्रयास, मानव निर्मित इंटेलीजेंस सैट्स में आधी हिस्सेदारी होगी ।
विनिवेश के पीछे स्पष्टीकरण:

यह सामान्य है कि एयर इंडिया के विनिवेश के साथ, इसकी गतिविधियों और लागतों को सुचारू किया जाएगा, बोर्ड पर प्रशासन अगले स्तर पर पहुंच जाएगा ।  यह ग्राहकों और सभी भागीदारों के लिए बहुत अच्छा होगा ।
भारत में एक ठोस वैश्विक ट्रांसपोर्टर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में काम करने वाले विशाल हवाई टर्मिनलों को लिफ्ट देगा, जो मानव निर्मित खुफिया जानकारी के साथ वास्तव में विदेशों में यात्रा करने वाले भारतीयों से छुट्टियों के डॉलर का एक हिस्सा वापस जीतना चाहते हैं जो अब अपरिचित ट्रांसपोर्टरों पर जा रहे हैं ।
एयर इंडिया का एक उपयोगी सर्कल भी भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद कर सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सच है कि उड़ान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है ।
सार्वजनिक प्राधिकरण पर वित्तीय स्वास्थ्य लाभ में मदद करने और चिकित्सा देखभाल के लिए उच्च लागत की धारणाओं पर खरा उतरने के लिए संपत्ति जुटाने का दबाव है ।
यह नागरिकों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रोजमर्रा के दुर्भाग्य के लिए भुगतान करने से अलग कर देगा ।
यह अन्य कठिन विकल्पों को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा जो सार्वजनिक प्राधिकरण लेने के बारे में उत्साहित है ।
विनिवेश क्या है?
इससे पहले कि हम नकली खुफिया विनिवेश के बारे में बात करें, हमें मूल प्रश्न से शुरू करना चाहिए - विनिवेश क्या है? विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक प्राधिकरण, आमतौर पर फोकल और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों द्वारा संसाधनों के सौदे या परिसमापन से है । सरकार राजकोष पर मौद्रिक भार को कम करने के लिए, या स्पष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए धन जुटाने के लिए विनिवेश को गले लगाती है, उदाहरण के लिए, अन्य मानक स्रोतों से आय के झटके को जोड़ने के लिए । सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में आवश्यक हिस्सेदारी सौदे के लिए धन की सेवा के तहत अटकल और सार्वजनिक संसाधन विभाग (डीआईपीएएम) नोडल कार्यालय है ।

एयर इंडिया विनिवेश-अनुभवों का सेट
एयर इंडिया निजीकरण साहसिक कार्य 2001 में शुरू हुआ जब एनडीए प्रणाली के दौरान वाहक के एक आवश्यक प्रस्ताव का नेतृत्व करने का प्रमुख प्रयास किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी राज्य के प्रमुख थे ।  तब तक, सार्वजनिक प्राधिकरण को विमान के मूल्य का 40% ऑफलोड करने की आवश्यकता थी ।  लुफ्थांसा, स्विसेयर, एयर फ्रांस-डेल्टा, अंग्रेजी विमानन मार्गों, अमीरात और सिंगापुर विमानों सहित कुछ अपरिचित वाहकों ने रुचि का संचार किया ।  इस बातचीत को तब बंद नहीं किया जा सका जब सार्वजनिक प्राधिकरण ने कहा कि अपरिचित वाहक को एक भारतीय संगठन के साथ सेना में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश विमानों ने खुद को दौड़ से बाहर कर दिया था ।  सिंगापुर वाहक, जो अलविदा सभा के साथ सहयोग करते थे, लड़ाई में रहे ।  निवेश का एक अपेक्षित स्तर भी समाप्त हो गया था ।  हालांकि, यह एक सेकंड के बिना बाहर खींच लिया ।  लेकिन एयर इंडिया की डील फेल हो गई ।

क्यों एयर इंडिया विनिवेश - क्यों राज्य प्रशासन वाहक बेचने के लिए जल्दी चलाते हैं?
कुछ मूल्यांकन के अनुसार, सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया में धन और ऋण सुनिश्चित समर्थन के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मिश्रण किया है ।  फिर भी, वाहक दुर्भाग्य बना रहा, जो 20-7,046 के लिए प्रतिदिन लगभग 2020 करोड़ रुपये या 21 करोड़ रुपये रहा! इसके अलावा, दायित्वों में वृद्धि हुई ।  वॉक 2020 तक कलेक्शन 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा ।  समीक्षकों ने वाहक पर कुछ अनिश्चित महसूस किया जो एक चिंता का विषय है ।  इस तरह, सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष निर्णय एयर इंडिया सौदे के लिए जाना था या इसे बंद करना था ।

मोदी सरकार और एयर इंडिया का विनिवेश - 2017 का मुख्य प्रयास विफल
2017 में एयर इंडिया के विनिवेश के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने एयर इंडिया सौदे को जारी रखने का प्रयास किया था ।  तब तक वाहक में भारी बदलाव हो चुके थे ।  2007 में, एयर इंडिया को भारतीय वाहकों के साथ परिवर्तित किया गया, जिसने इसकी अब खराब मौद्रिक स्थिति को ध्वस्त कर दिया ।  विनिवेश व्यवस्था में जोड़ने के लिए, मोदी सरकार ने अधिक से अधिक हिस्सेदारी को बंद करने का विकल्प चुना ।  मध्य विमान में मूल्य का 24% क्लच होगा; और 76 प्रतिशत छीन लिया जाएगा ।  अधिग्रहणकर्ता को भी वाहक के दायित्व का एक टुकड़ा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।  वित्तीय समर्थकों ने दायित्व प्राप्त करने की संभावना पर वापस कदम रखा, और एकान्त बोली नहीं मिली ।

मोदी सरकार की एयर इंडिया विनिवेश 2021 की व्यवस्था लंबे समय से चल रही है
जनवरी 2021 में, मोदी सरकार ने एयर इंडिया को शब्दों में बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ आवश्यक सौदे की मेज पर वापस ले लिया ।  सबसे बड़ा बदलाव यह था कि सार्वजनिक प्राधिकरण ने कहा कि वह एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी का 100% ऑफलोड करेगा ।  इसके अलावा, हाल के वर्षों में, एयर इंडिया के दायित्व का कुछ हिस्सा एक अद्वितीय कारण वाहन में ले जाया गया था, और विनिवेश चक्र के इस दौर में, खरीदार को 23,286 करोड़ रुपये के दायित्व में से 60,074 करोड़ रुपये लेने थे ।  बहरहाल, यह फिर से एक और वित्तीय बैकर के लिए एक बाधा थी, यह देखते हुए कि दायित्व को साफ करने के साथ-साथ वाहक को ध्वनि बनने के लिए और उद्यम की आवश्यकता होगी ।  अक्टूबर 2021 में, सार्वजनिक प्राधिकरण ने पेशकश की सीमाओं को और बदल दिया ।  एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि मध्य ने नियोजित बोलीदाताओं को अनुकूलन क्षमता की अनुमति देने के लिए एक कॉल स्वीकार किया, जो वे दुर्भाग्य से भरी हुई वाहक के साथ लेने की इच्छा रखते हैं ।  सार्वजनिक प्राधिकरण ने कहा कि संभावित बोलीदाताओं को अपने प्रस्तावों को बड़े व्यावसायिक सम्मान के प्रकाश में रखने की अनुमति दी जाएगी, जो संगठन के मूल्य और दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है ।
मोदी सरकार ने बच्चों को एयर इंडिया की पेशकश की
कुल मिलाकर, सात पदार्थ थे, जिनमें तलेस (एक अलविदा सभा सहायक) और स्पाइसजेट के विज्ञापनदाता अजय सिंह (अपनी क्षमता में) शामिल थे, जिन्होंने एयर इंडिया को हासिल करने में रुचि दिखाई थी ।  सिर्फ दो - तलैया और अजय सिंह ही मंच पर पहुंचे ।  तलेस ने बोली जीती, एयर इंडिया विनिवेश मूल्य के रूप में पूरी तरह से 18,000 करोड़ रुपये की पेशकश की, जबकि सिंह ने एयर इंडिया विनिवेश लागत के लिए प्रस्तुत 15,100 करोड़ रुपये की पेशकश की ।  इस व्यवस्था के लिए होल्ड एयर इंडिया विनिवेश लागत 12,906 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी ।  अलविदा की विजयी बोली में 2,700 करोड़ रुपये का नकद हिस्सा और 15,300 करोड़ रुपये का दायित्व शामिल था और इस व्यवस्था में अलविदा की पेशकश की लागत पर एयर इंडिया का विनिवेश समाप्त हो गया था और वर्तमान में लंबे समय से मोदी सरकार अलविदा बच्चों को एयर इंडिया प्रदान करती है ।