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@wexeva85681674411858 · 22 Jan 2023

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Citizenship (Amendment) Act 2019

The Leader of India gave his consent to the Citizenship (Revision) Bill, 2019, on December 12, a day after it was passed by the Rajya Sabha. The Taxi bill was passed in the Indian Parliament on December 11, 2019 with 125 votes in favor and 105 votes against. Subsequently the Taxi Bill turned into the CAA Act. Not long after the fights have broken out across India against the Citizenship (Correction) Act 2019. Accordingly, the Public authority has closed down the Web and gave Segment 144 in numerous urban communities, that denies a social occasion of at least four individuals in a spot.

We should grasp Citizenship (Change) Act or CAA 2019 exhaustively.
What is Citizenship (Revision) Act 2019?

The Demonstration looks to revise the meaning of unlawful settler for Hindu, Sikh, Parsi, Buddhist and Christian outsiders from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, who have lived in India without documentation. They will be conceded quick track Indian citizenship in six years. The regulation applies to the people who were "constrained or constrained to look for cover in India because of mistreatment on the ground of religion". It means to safeguard such individuals from procedures of unlawful relocation. The cut-off date for citizenship is December 31, 2014 which implies the candidate ought to have entered India at the latest that date. Indian citizenship, under present regulation, is given either to those brought into the world in India or on the other hand in the event that they have lived in the country for at least 11 years.

What is Government's reasoning?
Focus says these minority gatherings (Hindu, Sikh, Parsi, Buddhist and Christian outsiders) have come getting away from oppression in Muslim-greater part countries. Nonetheless, pundits say that the rationale isn't predictable, and bill is prejudicial - the bill doesn't safeguard every strict minority, nor does it apply to all neighbors. For instance, the Ahmedia Muslim order and even Shias face separation in Pakistan. Rohingya Muslims and Hindus face abuse in adjoining Burma, and Hindu and Christian Tamils in adjoining Sri Lanka. The public authority answers that Muslims can look for asylum in other Islamic countries.
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What is the Resistance's protest?
As per Resistance groups and Pundits, the Taxi victimizes Muslims by pronouncing India a welcome shelter to any remaining strict networks. They say that it looks to legitimately lay out Muslims as peasants of India by giving particular treatment to different gatherings. This abuses the Constitution's Article 14, the crucial right to uniformity to all people.

All in all, what next?
While the President gave his consent to the Citizenship (Change) Bill, 2019, on December 12, the Home Service presently can't seem to advise the principles to "operationalize" the law. The warning of rules may now need to stand by as a choice in such manner will be taken in the wake of looking for specialists' recommendation since the matter is sub judice under the watchful eye of the High Court. The petitions against the Demonstration are recorded for hearing on January 22.

NRC and how could it be connected with the Citizenship (Alteration) Act 2019?

A state-explicit activity, Public Register of Residents (NRC) recognized unlawful migrants from Assam on the High Court's organization. However, when the Citizenship Change Bill was given Official consent making it a regulation, hypotheses began about another move - the Public Register of Residents or NRC. What is NRC and does it connect with CAA? How about we find out.

What is Public Register of Residents?
Basically, NRC is the Public Register of Residents. It has been taken on by numerous nations On the planet. In India, NRC distinguished unlawful outsiders from Assam on the High Court's organization. This has been a "state-explicit activity" to keep its ethnic uniqueness unaltered. Yet, since its execution, there has been a require its cross country execution. Many top BJP pioneers including Home Priest Amit Shah have recommended that the NRC ought to be executed across India. As per its defenders, NRC will successfully empower the public authority to recognize infiltrators who have been residing in India wrongfully, keep them and oust them to where they came from.

Will a specific local area miss out in the event that NRC is carried out alongside CAA?
CAA, whenever carried out, will profile unlawful migrants in India. However, Hindus, Christians, Sikhs, Buddhist, Jains and Parsis coming from Afghanistan, Pakistan and Bangladesh will not be impacted, in the event that they guarantee they have shown up India subsequent to escaping strict oppression. Which basically implies, in the event that a cross country NRC comes in as proposed, any unlawful outsider from other than Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, will be impacted. Furthermore, concerning those three countries, individuals coming from that point who have a place with the Muslim people group will likewise be impacted as they are excluded from the Citizenship Correction Act.

भारत के नेता ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने के एक दिन बाद 12 दिसंबर को अपनी सहमति दी ।  टैक्सी बिल को भारतीय संसद में 11 दिसंबर, 2019 को 125 वोटों के पक्ष में और 105 वोटों के खिलाफ पारित किया गया था ।  इसके बाद टैक्सी बिल सीएए एक्ट में बदल गया ।  नागरिकता (सुधार) अधिनियम 2019 के खिलाफ पूरे भारत में लड़ाई छिड़ गई है ।  तदनुसार, सार्वजनिक प्राधिकरण ने वेब को बंद कर दिया है और कई शहरी समुदायों में खंड 144 दिया है, जो एक स्थान पर कम से कम चार व्यक्तियों के सामाजिक अवसर से इनकार करता है ।

हमें नागरिकता (परिवर्तन) अधिनियम या सीएए 2019 को व्यापक रूप से समझना चाहिए ।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 क्या है?

यह प्रदर्शन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई बाहरी लोगों के लिए गैरकानूनी बसने के अर्थ को संशोधित करता है, जो बिना दस्तावेज के भारत में रहते हैं ।  उन्हें छह साल में भारतीय नागरिकता मिल जाएगी ।  विनियमन उन लोगों पर लागू होता है जो "धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार के कारण भारत में कवर की तलाश करने के लिए विवश या विवश थे" ।  इसका अर्थ है ऐसे व्यक्तियों को गैरकानूनी स्थानांतरण की प्रक्रियाओं से बचाना ।  नागरिकता के लिए कट-ऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 है, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवार को उस तारीख को भारत में प्रवेश करना चाहिए था ।  भारतीय नागरिकता, वर्तमान विनियमन के तहत, या तो भारत में दुनिया में लाए गए लोगों को दी जाती है या दूसरी ओर इस घटना में कि वे कम से कम 11 वर्षों से देश में रहते हैं ।

सरकार का तर्क क्या है?
फोकस का कहना है कि ये अल्पसंख्यक जमावड़े (हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई बाहरी) मुस्लिम-बड़े हिस्से वाले देशों में उत्पीड़न से दूर हो गए हैं ।  बहरहाल, पंडितों का कहना है कि तर्क अनुमानित नहीं है, और बिल पूर्वाग्रही है - बिल हर सख्त अल्पसंख्यक की रक्षा नहीं करता है, न ही यह सभी पड़ोसियों पर लागू होता है ।  उदाहरण के लिए, अहमदिया मुस्लिम व्यवस्था और यहां तक कि शिया भी पाकिस्तान में अलगाव का सामना करते हैं ।  म्यांमार से सटे रोहिंग्या मुसलमानों और हिंदुओं को और श्रीलंका से सटे हिंदू और ईसाई तमिलों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है ।  सार्वजनिक प्राधिकरण जवाब देता है कि मुसलमान अन्य इस्लामी देशों में शरण की तलाश कर सकते हैं ।

प्रतिरोध का विरोध क्या है?
प्रतिरोध समूहों और पंडितों के अनुसार, टैक्सी भारत को किसी भी शेष सख्त नेटवर्क के लिए एक स्वागत योग्य आश्रय घोषित करके मुसलमानों को पीड़ित करती है ।  वे कहते हैं कि यह विभिन्न सभाओं को विशेष उपचार देकर मुसलमानों को भारत के किसानों के रूप में वैध रूप से रखना चाहता है ।  यह संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन है, जो सभी लोगों के लिए एकरूपता का महत्वपूर्ण अधिकार है ।

सब सब में, आगे क्या?
जबकि राष्ट्रपति ने नागरिकता (परिवर्तन) विधेयक, 2019 को 12 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी, गृह सेवा वर्तमान में कानून को "परिचालन" करने के सिद्धांतों की सलाह नहीं दे सकती है ।  नियमों की चेतावनी को अब इस तरह के विकल्प के रूप में खड़े होने की आवश्यकता हो सकती है, विशेषज्ञों की सिफारिश की तलाश के मद्देनजर लिया जाएगा क्योंकि मामला उच्च न्यायालय की चौकस नजर में अधीनस्थ है ।  प्रदर्शन के खिलाफ याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होगी ।

एनआरसी और इसे नागरिकता (परिवर्तन) अधिनियम 2019 से कैसे जोड़ा जा सकता है?

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर असम से अवैध प्रवासियों को मान्यता दी थी ।  हालांकि, जब नागरिकता परिवर्तन बिल को एक विनियमन बनाने के लिए आधिकारिक सहमति दी गई थी, तो परिकल्पना एक और कदम के बारे में शुरू हुई - निवासियों का सार्वजनिक रजिस्टर या एनआरसी ।  एनआरसी क्या है और क्या यह सीएए से जुड़ता है? हम कैसे पता लगाते हैं ।

निवासियों का सार्वजनिक रजिस्टर क्या है?
मूल रूप से, एनआरसी निवासियों का सार्वजनिक रजिस्टर है ।  यह ग्रह पर कई देशों द्वारा लिया गया है ।  भारत में एनआरसी ने असम से ग़ैरक़ानूनी बाहरी लोगों को हाई कोर्ट के संगठन से अलग कर दिया. यह अपनी जातीय विशिष्टता को अनछुए रखने के लिए एक "राज्य-स्पष्ट गतिविधि" रही है ।  फिर भी, इसके निष्पादन के बाद से, इसके क्रॉस कंट्री निष्पादन की आवश्यकता है ।  गृह मंत्री अमित शाह सहित कई शीर्ष भाजपा अग्रदूतों ने सिफारिश की है कि एनआरसी को पूरे भारत में निष्पादित किया जाना चाहिए ।  अपने रक्षकों के अनुसार, एनआरसी सार्वजनिक प्राधिकरण को सफलतापूर्वक उन घुसपैठियों को पहचानने के लिए सशक्त करेगा जो भारत में गलत तरीके से रह रहे हैं, उन्हें रखें और उन्हें वहां से हटा दें जहां वे आए थे ।

क्या एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र इस घटना में चूक जाएगा कि एनआरसी सीएए के साथ किया जाता है?
सीएए, जब भी किया जाता है, भारत में गैरकानूनी प्रवासियों को प्रोफाइल करेगा ।  हालांकि, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी प्रभावित नहीं होंगे, इस घटना में कि वे गारंटी देते हैं कि उन्होंने सख्त उत्पीड़न से बचने के बाद भारत को दिखाया है ।  जिसका मूल रूप से तात्पर्य है, यदि एक क्रॉस कंट्री एनआरसी प्रस्तावित के रूप में आता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी भी गैरकानूनी बाहरी व्यक्ति को प्रभावित किया जाएगा ।  इसके अलावा, उन तीन देशों के विषय में, उस बिंदु से आने वाले व्यक्ति जिनके पास मुस्लिम लोगों के समूह के साथ एक जगह है, वैसे ही प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें नागरिकता सुधार अधिनियम से बाहर रखा गया है ।